विद्यालयमा पारदर्शिता : विश्वास, सुशासन र समृद्धिको आधार

विद्यालय केवल पठनपाठन हुने स्थान मात्र होइन; यो समाजको भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो। त्यसैले विद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधिहरू पारदर्शी, जवाफदेही र विधिसम्मत हुनु हामी सबै सरोकारवालाको साझा चाहना मात्र होइन, विद्यालयसँग जोडिएका अभिभावक तथा सचेत नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार पनि हो।

दुर्भाग्यवश, विगतमा विद्यालयमा सञ्चालन भएका कतिपय शैक्षिक तथा आर्थिक गतिविधिबारे आम अभिभावक, स्थानीय सचेत नागरिक र सरोकारवालाहरूले पर्याप्त जानकारी पाउन नसकेको अनुभूति छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने, विद्यालयभित्र कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई समेत विद्यालयका महत्वपूर्ण निर्णय, आर्थिक अवस्था र गतिविधिबारे पर्याप्त रूपमा सुसूचित गराउने अभ्यास कमजोर रह्यो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

जब कुनै संस्थाभित्र सूचना प्रवाह कमजोर हुन्छ, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुँदैन र आर्थिक गतिविधिबारे पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक हुँदैन, तब स्वाभाविक रूपमा आशंका र प्रश्नहरू जन्मिन्छन्। यही कारणले विद्यालय व्यवस्थापन र प्रशासनप्रति शिक्षक, अभिभावक तथा समुदायका सदस्यहरूमा प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ। यसलाई कसैप्रतिको व्यक्तिगत आरोपका रूपमा भन्दा पनि संस्थागत सुधारका लागि उठाइएको गम्भीर प्रश्नका रूपमा बुझिनुपर्छ।

वर्तमान व्यवस्थापन समितिको सकारात्मक पहल

यस सन्दर्भमा वर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ‘वि.व्य.स. पोर्टल’ तथा विद्यालयको फेसबुक पेजमार्फत विद्यालयको मौजुदा अवस्था, समस्या, सम्भावना र भावी रणनीतिबारे अभिभावक तथा आम सरोकारवालालाई जानकारी गराउने प्रयास गर्नु सकारात्मक सुरुवात हो।

विद्यालयको अवस्था के छ? आर्थिक स्थिति कस्तो छ? आगामी दिनमा विद्यालयलाई कुन दिशामा लैजाने योजना छ? शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि के-कस्ता रणनीति बनाइएका छन्? यस्ता विषयमा नियमित रूपमा सार्वजनिक जानकारी प्रवाह हुनु आफैँमा सुशासनको महत्वपूर्ण अभ्यास हो।

तर यो प्रयासलाई केवल सूचना सार्वजनिक गर्ने कार्यमा सीमित नराखी नियमित प्रतिवेदन, आय–व्यय विवरण, महत्वपूर्ण निर्णय, योजना तथा उपलब्धिको संस्थागत रूपमा सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाल्न सके अझ प्रभावकारी हुनेछ।

विगतका आर्थिक गतिविधिबारे पनि स्पष्टता आवश्यक

विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षद्वय कुमार बस्नेत र पुष्पराज ढुङ्गाना तथा प्रधानाध्यापकद्वय हिरामणी पौडेल र योगराज पौडेलको कार्यकालमा विद्यालयमा भएका विभिन्न शैक्षिक तथा आर्थिक गतिविधिबारे आम अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूलाई पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुन नसकेको गुनासो र जिज्ञासा देखिन्छ।

विशेषगरी विद्यालयको जग्गा सडकमा परेबापत प्राप्त भएको भनिएको मुआब्जा रकम तथा कमलपोखरीको माटो उत्खननबाट प्राप्त रकम कहाँबाट प्राप्त भयो, कति प्राप्त भयो, कुन शीर्षकमा खर्च भयो र त्यसबाट विद्यालयले के उपलब्धि हासिल गर्‍यो भन्ने विषयमा आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।

यहाँ कसैलाई दोषी ठहर गर्नु वा कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लगाउनु उद्देश्य होइन। बरु प्रश्न यति मात्र हो—विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति तथा स्रोतबाट प्राप्त रकमको पारदर्शी हिसाब–किताब सम्बन्धित सबैले जान्न पाउने व्यवस्था किन नहुने?

यदि सबै कारोबार विधिसम्मत र पारदर्शी छन् भने त्यसको विवरण सार्वजनिक हुँदा कसैलाई असहज हुनुपर्ने कारण हुँदैन। बरु यसले विद्यालय व्यवस्थापनप्रति विश्वास अझ बलियो बनाउँछ।

पारदर्शिता माग्नु विरोध होइन

कहिलेकाहीँ विद्यालयको आर्थिक विवरण, निर्णय प्रक्रिया वा गतिविधिबारे प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई विरोध वा व्यक्तिगत असन्तुष्टिका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर लोकतान्त्रिक संस्थामा प्रश्न गर्नु, जानकारी माग्नु र जवाफ खोज्नु विरोध होइन; यो सुशासनको अभिन्न अंग हो।

अभिभावकले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ।
शिक्षकले जानकारी पाउनुपर्छ।
व्यवस्थापन समितिले जवाफ दिन सक्नुपर्छ।
प्रशासनले आफ्नो निर्णयको आधार स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ।
र समुदायले विद्यालयको प्रगति तथा आर्थिक अवस्थाबारे सुसूचित हुन पाउनुपर्छ।

यस्तो संस्कारले विद्यालय कमजोर होइन, झन् बलियो बनाउँछ।

अब कस्तो विद्यालय बनाउने?

असल विद्यालय निर्माणका लागि उत्कृष्ट भवन र भौतिक पूर्वाधार मात्र पर्याप्त हुँदैन। विद्यालय सञ्चालनमा आर्थिक अनुशासन, सुशासन, पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता र शैक्षिक गुणस्तर समान रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छन्।

त्यसैले आगामी दिनमा विद्यालयले निम्न अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ—

विद्यालयको वार्षिक आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने।

महत्वपूर्ण आर्थिक कारोबार तथा योजनाबारे सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी गराउने।

विद्यालयको भौतिक तथा आर्थिक सम्पत्तिको नियमित अभिलेखीकरण र सार्वजनिक विवरण राख्ने।

शिक्षक, अभिभावक तथा व्यवस्थापन समितिबीच नियमित संवाद र अन्तरक्रिया गर्ने।

विगतका महत्वपूर्ण आर्थिक कारोबारबारे आवश्यक परे आधिकारिक विवरण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने।

विद्यालयका आगामी योजना, बजेट र प्राथमिकतामा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।

सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट विद्यालयका उपलब्धि, चुनौती र प्रगति नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने।

अन्त्यमा—विद्यालय सबैको साझा सम्पत्ति हो

विद्यालय कुनै व्यक्ति, समूह वा पदाधिकारीको निजी संस्था होइन। यो विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति र समग्र समुदायको साझा शैक्षिक धरोहर हो।

त्यसैले विद्यालयको हितमा उठाइएका प्रश्नलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। विगतमा जे-जस्तो अभ्यास भए पनि अबदेखि विद्यालयका हरेक महत्वपूर्ण गतिविधि **‘खुला सूचना, स्पष्ट निर्णय र पारदर्शी हिसाब’**को सिद्धान्तमा अघि बढ्नुपर्छ।

हामीलाई आरोप–प्रत्यारोप होइन, तथ्य चाहिएको छ।
हामीलाई विवाद होइन, विश्वास चाहिएको छ।
हामीलाई गोप्य निर्णय होइन, पारदर्शी व्यवस्था चाहिएको छ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—हामीलाई व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, विद्यालयको उज्ज्वल भविष्य चाहिएको छ।

विद्यालयको आर्थिक अनुशासन बलियो बनाऔँ, शैक्षिक गुणस्तर उकासौँ, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गरौँ र अभिभावक तथा समुदायको विश्वास जितौँ।

किनकि—

**“पारदर्शी विद्यालय नै विश्वसनीय विद्यालय हो,

विश्वसनीय विद्यालय नै समुन्नत समाजको आधार हो।”**