सुनसरी; नेपालको मुलवासी थारुहरु हो यो धुर्व सत्य हुँदा हुँदै कोशी प्रदेश सरकार कोशी प्रदेश संसदमा गत विहिवार मिति २०८२ श्रावण १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले "प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ कार्तिक २५ गतेवाट लागुहुने गरि नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली र लिम्बु भाषालाई मात्र प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गरीएको भनि थारु संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आइतबार संयूक्त प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको हाे ।
नेपाली, लिम्बु र मैथिली भाषालाई प्रदेश सरकारले कामकाज भाषामा रुपमा व्यवस्था गरेर तारिफ योग्य काम गरेता पनि थारु भाषालाई नसम्टिएर थारु भाषालाइ अपहेलना गरेको भन्दै थारु संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा संयूक्त प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको हो ।
कोशी प्रदेशमा ४.२२ प्रतिशत नागरिकहरुको मातृभाषाको रुपमा रहेको थारु भाषा र प्रदेशको तराई भेगमा रहेका जिल्लाहरु झापा, मोरंग, सुनसरी, उदयपुरमा बाहुल्य रहेको थारु र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा समावेश नगरिएको कोशी प्रदेश सरकारको विभेदपुर्ण कार्यले नेपालको संविधान, वीर शहिदहरुको बलिदानी, जन आन्दोलन, थरुहट, आदिवासी, जनजाती दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला लगायत परिवर्तका लागि भएको सबै आन्दोदनबाट प्राप्त उपलब्धि, लोकतन्त्र एवम संघीयताको मुल मर्म भावना विपरित कोशी प्रदेश सरकारले वदनीयतपूर्ण तवरवाट ल्याएको विधेयकले थारु भाषा सांस्कृतिमा निर्मम प्रहार गरेको प्रति खेद व्यक्त गर्दै घोर भत्सर्ना गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थारु संयुक्त संघर्ष समितिका सचिव तथा थाकस रामधुनी नगर समिति अध्यक्ष राजकुमार चाैधरी जानकारी गराउनु भएको हाे ।
नेपालको आदिम मानवको रुपमा रहेको आदिवासी भुमीपुत्र थारु समुदाय लगायतको जनबोलीको रुपमा रहेको प्रदेशको ४.२२ प्रतिशत थारु भाषालाई विधेयकमा कुनै स्थान नदिनु निकै निंदनीय एवं खेदपुर्ण कार्य हो। यो विधेयकले थारु भाषाभाषीहरुको उपहास गर्दै मानव अधिकार समेत हनन गरेको छ भने कामकाजको रुपमा "थारु भाषा" समावेश गर्नका लागि कोशी प्रदेश सरकार र कोशी प्रदेश सभाका सांसदहरुसँग जोडदार माग गर्दछौ भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हाे ।
हाम्रो अनुरोध र मागलाई नजरअन्दाज गरीएमा हामी शसक्त रुपमा प्रस्तुत भई आन्दोलन गर्न वाध्य हुनेछौ र त्यसवाट हुने परिणामको सम्पुर्ण जिम्मेवारी कोशी प्रदेश सरकारको हुने कुरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित सवैमा जानकारी गराउन चाहन्छौ। अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९, आदिवासी जनजाती सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्रको समेत उलङघन गरेको छ । तसर्थ कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा तुरुन्त संशोधन गरी सरकारी कामकाजको रुपमा "थारु भाषा" समावेश गर्नका लागि कोशी प्रदेश सरकार र कोशी प्रदेश सभाका सांसदहरुसँग जोडदार माग गर्दछौ ।
हाम्रो अनुरोध र मागलाई नजरअन्दाज गरीएमा हामी शसक्त रुपमा प्रस्तुत भई आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौ र त्यसवाट हुने परिणामको सम्पुर्ण जिम्मेवारी कोशी प्रदेश सरकारको हुने कुरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौ भनेर थारु संयुक्त संघर्ष समितिका संयाेजक तथा थाकस सुनसरी सभापति सगेन चाैधरी पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराउनु भएको हाे ।
यस प्रदेशको तराइका सम्पुर्ण जिल्लाहरुमा बाहुल्यता रहेको थारु र थारु भाषालाई किनारा लगाई प्रस्तुत गरेको विधेयक प्रति सम्पूर्ण थारु बुद्धिजिवीहरु, थारु अगुवा तथा सांसदहरु, थारु सामुदायलाई प्रतिधित्व गर्ने सम्पुर्ण थारु प्रतिनिधि संस्थाहरुः थारु कल्याण कारिणी सभा ( उदयपुर, सुनसरी, मोरङ्ग, झापा), थारु महिला सभा, थारु विधार्थी समाज, थारु पत्रकार संघ, थारु भाषा साहित्य सांस्कृति संस्था, हौली परिवार लगायत सम्पुर्ण थारु सम्बद्ध राजनितिक तथा संघसंस्थाहरुको आपत्ति सहित गम्भिर ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।